Breking MP Salary Hike: सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि की है, जिससे अब प्रत्येक सांसद को ₹1.24 लाख प्रति माह मिलेगा, जो पहले ₹1 लाख था। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। यह वेतन वृद्धि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इससे पहले, 2018 में मोदी सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था, जो महंगाई दर पर आधारित होता है।
इसके अलावा, डेली अलाउंस और पेंशन में भी वृद्धि की गई है। अब सांसदों का डेली अलाउंस ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है। वहीं, पूर्व सांसदों की पेंशन ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 कर दी गई है। पांच साल से अधिक कार्यकाल वाले सांसदों को हर अतिरिक्त वर्ष के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है।
लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या
लोकसभा में कुल 545 सदस्य (वर्तमान में 543) होते हैं, जिनमें 543 निर्वाचित और 2 नामित सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं, राज्यसभा में 250 सदस्य (वर्तमान में 245) होते हैं, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर दो साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं।
सांसदों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं
सांसदों को वेतन और पेंशन के अलावा मुफ्त हवाई, रेल और सड़क यात्रा की सुविधा मिलती है, जो उनके परिवार के सदस्यों को भी सीमित रूप में प्रदान की जाती है। उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली और पानी पर विशेष छूट भी मिलती है। इसके अलावा, फ्री मेडिकल सुविधाएं, सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सरकारी गाड़ी, रिसर्च असिस्टेंट, स्टाफ की सुविधा और संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन की व्यवस्था भी शामिल है।
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