Mohan Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (1 अप्रैल) को कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, परिवहन और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। आइए, जानते हैं कि इस बैठक में किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और कैसे ये फैसले प्रदेश के नागरिकों को प्रभावित करेंगे।
शिक्षा क्षेत्र में बदलाव: अब ‘सांदीपनि स्कूल’ के नाम से जाने जाएंगे सीएम राइज स्कूल
मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए ‘सीएम राइज स्कूल’ का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब ये स्कूल ‘सांदीपनि स्कूल’ के नाम से जाने जाएंगे। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा है कि शिक्षा प्रणाली को और अधिक संस्कारयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए।
शिक्षा क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
स्कूलों की डिज़ाइन में भगवान श्रीकृष्ण की छवि शामिल की जाएगी। इससे छात्रों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य के 85 लाख छात्रों को अप्रैल माह में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाएंगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं
महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
महिला कल्याण से जुड़े निर्णय:
कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये मिले हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे कार्यरत महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके।
5,000 महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में रह सकें।
किसानों को बड़ी राहत: गेहूं खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा
प्रदेश के किसानों के लिए भी यह बैठक राहत लेकर आई। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
कृषि क्षेत्र में अन्य निर्णय:
इस वर्ष अब तक 14.76 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी पहले ही हो चुकी है।
प्रदेश के सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करें, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता न हो।
परिवहन नीति में बड़ा बदलाव: ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत बसें चलेंगी
सरकार ने परिवहन नीति में बड़े बदलाव किए हैं। अब सरकार स्वयं बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत प्राइवेट ऑपरेटर्स से बसों का संचालन कराया जाएगा।
परिवहन क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत सरकार बसों की होल्डिंग कंपनी बनाएगी, जो इनका संचालन करेगी।
IT सिस्टम लागू कर टिकटिंग व्यवस्था को सख्त बनाया जाएगा, जिससे टिकट चोरी जैसी समस्याओं पर रोक लगाई जा सके।
कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को लाभ होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 7वें वेतनमान के तहत मिलेंगे भत्ते
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए 7वें वेतनमान के तहत भत्ते देने का निर्णय लिया है। अब तक कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के आधार पर भत्ते मिल रहे थे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अन्य फैसले:
इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
इससे कर्मचारियों को अधिक वेतन लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
जल गंगा संवर्धन अभियान:
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जाएगा।
आईटी कॉन्क्लेव:
27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिससे राज्य में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिलेगा और स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
